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चौकीदार चोर है, नारे पर फंस गए राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी

चौकीदार चोर है, नारे पर फंस गए राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट से अवमानना का नोटिस जारी
न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
राफेल विमानों के विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चौकदार चोर है, के नारे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने के बजाए बढ़ती दिख रही हैं. सुप्रीम कोर्ट में खेद जताने और चुनावी जोश में चौकीदार चोर है, बोल देने का अफसोस जताने के बाद मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है.
राहुल गांधी की टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने अवमानना याचिका दायर की है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मीनाक्षी लेखी की तरफ से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया राहुल गांधी ने अपने बयान पर सिर्फ खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है. इसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया.
गौरतलब है कि राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोप वाली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार होने के बाद राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि कोर्ट ने भी मान लिया है कि चौकीदार चोर है. कोर्ट के हवाले से राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति के बाद उन्हें अवमानना का नोटिस भेजा गया था. जिस पर जवाब दाखिल करते हुए राहुल ने अपने बयान पर अफसोस जताया था.
हालांकि, राहुल के इस जवाब से भाजपा नाखुश दिखी. बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस संबंध में कोर्ट में अपील की. चर्चा के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अभी तक उन्होंने राहुल गांधी का जवाब नहीं पढ़ा है. सीजेआई ने मीनाक्षी लेखी के वकील को कहा कि आप पढ़ के बताइए.
इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर खेद जताया है. राहुल गांधी ने माना है कि उन्होंने गलती की है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर केवल खेद जताया है ‘माफी नही मांगी है’.
इस दौरान सीजेआई ने मुकुल रोहतगी से ये भी पूछा कि चौकीदार कौन है? इस पर मुकुल रोहतगी ने बताया, ”राहुल गांधी ने पूरे देश को कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ‘चौकीदार’ चोर हैं.  जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है”.
आज की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने मुकुल रोहतगी से कहा कि राहुल गांधी के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करें. ये कहते हुए कोर्ट ने अवमानना केस की सुनवाई के लिए 30 अप्रैल का दिन तय किया है.

 

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