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एक साल में 20 लाख या उससे अधिक रुपए बैंक से निकालने पर कटेगा दो फीसद टीडीएस

एक साल में 20 लाख या उससे अधिक रुपए बैंक से निकालने पर कटेगा दो फीसद टीडीएस
बैंक या डाकघर से अगर आप धड़ाधड़ नकदी निकाल रहे हैं तो सावधान हो जाएं। सीबीडीटी ने 1 जुलाई से नगद निकासी को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों और डाकघरों को टीडीएस कटौती के लिए कहा है। आयकर विभाग ने बैंक और डाकघरों को पैन के जरिए जांच की सुविधा दी है कि नगद निकासी करने वाले व्यक्ति ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है या नहीं।
अब एक साल में 20 लाख रुपये या उससे अधिक नगद निकालने पर दो फीसद टीडीएस कटेगा। यही नहीं, एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा की नगद निकासी पर 5 फीसदी की दर से टीडीएस की कटौती की जाएगी। यह नियम उन पर लागू होगा, जिन्होंने पिछले तीन वर्ष में आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
एक सितंबर 2019 से आयकर विभाग ने नियम जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कोई व्यक्ति अपने एक या एक से अधिक बैंक खातों से एक वित्त वर्ष में एक करोड़ रुपये या उससे अधिक नकदी निकालेगा तो बैंक 2 फीसद टीडीएस कटेगा। नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने और कम नकदी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए, वित्त (No.2) अधिनियम, 2019 ने आयकर अधिनियम 1 सितंबर 2019 में धारा 194N डाला है।
टैक्स सलाहकारों का कहना है कि डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया है। एक जुलाई से नया नियम लागू हो गया है। 20 लाख से एक करोड़ रुपए तक नकदी बैंक से निकाली तो उसकी जांच होगी। अगर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो 2 फीसद टीडीएस की कटौती होगी। इतनी राशि खाते में कैसे आई,आयकर विभाग यह भी जांच कर सकता है।
फिलहाल, सीबीडीटी की तरफ से कहा गया है कि शुरुआती जांच के दौरान 53000 खाते ऐसे मिले हैं जिनमें पैन दर्ज कर जांच की गई। यह ऐसे खाते के रूप में पहचाने गए हैं जिन्होंने आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
सीबीडीटी ने कहा कि नकदी निकासी के आंकड़ों ने संकेत दिया कि उन लोगों द्वारा भारी मात्रा में नकदी वापस ली जा रही है जिन्होंने कभी आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इन व्यक्तियों द्वारा रिटर्न फाइलिंग सुनिश्चित करने, गैर-फाइलरों द्वारा नकद निकासी पर नज़र रखने और काले धन पर अंकुश लगाने के लिए वित्त अधिनियम, 2020,  1 जुलाई, 2020 से लागू किया गया है। 
नकद निकासी की सीमा को कम करने के लिए आयकर अधिनियम में और संशोधन किया गैर-फाइलरों के लिए इस टीडीएस की प्रयोज्यता के लिए 20 लाख और रु1 करोड़ से अधिक की नकद निकासी पर 5% की उच्च दर पर टीडीएस भी अनिवार्य है।

 


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