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Supreme Court: अवैध आप्रवासियों के खिलाफ जनहित याचिका का झारखंड सरकार ने किया विरोध, पढ़िए पूरा मामला

केंद्र और राज्यों को अवैध आप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और डिपोर्ट (उनके मूल देश वापस पहुंचाना) करने का निर्देश देने का मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) का झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है।
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