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खुलासाः खरीदारों का पैसा हड़प जाने वाली आम्रपाली ग्रुप से एमएस धोनी समेत क्रिकेटर्स ने लिए 37 करोड़ रुपये

खुलासाः खरीदारों का पैसा हड़प जाने वाली आम्रपाली ग्रुप से एमएस धोनी समेत क्रिकेटर्स ने लिए 37 करोड़ रुपये

फ्लैट खरीदारों का करोड़ों रुपये दबा कर बैठ गई आम्रपाली ग्रुप से भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई क्रिकेटर्स ने 37 करोड़ रुपये कमाए हैं

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
फ्लैट खरीदारों का करोड़ों रुपये दबा कर बैठ गई आम्रपाली ग्रुप से भारतीय क्रिकेट टीम के तत्कालीन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत कई क्रिकेटर्स ने 37 करोड़ रुपये कमाए हैं, कई क्रिकेटर्स का प्रबंधन करने वाली फर्म ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का हलफनामा दाखिल किया है.  कंपनी ने कहा है कि उसने क्रिकेटर्स को जो भी रकम दी है वह सभी भुगतान प्रमाणिक और अनुबंध के अनुसार हैं. माना जा रहा है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट खिलाड़ियों को आम्रपाली ग्रुप से हुई आमदनी को लेकर भी सवाल कर सकता है.
पीटीआई के अनुसार क्रिकेटर्स का प्रबंधन करने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर 37 करोड़ रुपये देने की बात माना है. रियल स्टेट की बड़ी कंपनियों में शुमार आम्रपाली ग्रुप पर निवेशकों समेत ग्राहकों के करोड़ों रुपये हड़प लेने का आरोप है, आरोप यह भी है कि कंपनी ने ग्राहकों से रकम ली लेकिन तय वक्त पर उन्हें फ्लैट बनाकर नहीं दिए. बाद में कंपनी ने ग्राहकों की रकम लौटाने के लिए तमाम किस्म की आनाकानी भी की. आम्रपाली ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में यह भी बताया है कि प्रमोशन के लिए उसने क्रिकेटर्स को करोड़ों रुपये का भुगतान किया है. इसी मामले में कोर्ट ने क्रिकेट खिलाड़ियों का प्रबंधन करने वाली फर्म से हिसाब-किताब मांगा था.

दूसरी ओर आम्रपाली होम बायर्स मामले में आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टरों की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरान सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने ED को कंपनी के डायरेक्टर शिव प्रिया, अनिल शर्मा और अजय शर्मा को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करने की इजाजत दे दी है. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ED पहले इन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करे और जैसे ही मामले से जुड़ी पूछताछ पूरी हो जाए तो इन्हें मंडौली जेल में शिफ्ट कर दिया जाए.
इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई अहम निर्देश भी दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भुवनेश्वर ऑथरिटी, रायपुर ऑथरिटी, रॉयल गोल्फ, कॉरपोरेशन बैंक को 3 से 6 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने को कहा है. कोर्ट ने NBCC को भी कंस्ट्रक्शन काम में तेजी लाने को कहा है. NBCC को 61 करोड़ के अलावा 40 करोड़ और देने को कहा गया है. साथ ही सभी 7 प्रोजेक्ट के टेंडर जारी करने के साथ इनपर काम भी शुरू करने को कहा गया है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी.
बता दें कि आम्रपाली मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आम्रपाली होटल, टेक पार्क, रायपुर में संपत्तियों का मूल्यांकन 10 दिनों के भीतर किया जाए और साथ ही घर के खरीदारों को पैसा लौटने के लिए जनवरी के अंत तक इन प्रॉपर्टी को बेचा जाए. कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों की लग्जरी कारों को जब्त करने और बेचने का आदेश भी दिया था. सुप्रीम कोर्ट से आम्रपाली होम बायर्स को राहत मिली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आम्रपाली में रह रहे लोगों का बिजली और पानी का कनेक्शन न काटा जाए. हाल में आए बिजली और पानी के बिल का भुगतान होम बायर्स करेंगे. जबकि पुराने बिल का भुगतान आम्रपाली ग्रुप के निदेशकों के प्रॉपर्टी की नीलामी के बाद किया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के निदेशकों की लग्जरी कारों को जब्त करने और बेचने का आदेश दिया था.

 


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