आम चुनाव के पहले रेलवे ने खोला 2.30 लाख भर्तियों का पिटारा, अगले महीने से प्रक्रिया शुरू

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स       
आम चुनाव  में उतरने से पहले मोदी सरकार ने रेलवे के जरिए शिक्षित बेरोजगारों के लिए भर्तियों का पिटारा खोल दिया है. रेलवे ने ऐलान किया है कि  230000 नौकरियां वह प्रदान की जाएंगी. यह भर्तियां दो चरणों में होंगी. इन भर्तियों में आर्थिक आधार पर कमजोर जातियों के लिए 103वें संवैधानिक संशोधन के जरिए लागू किए गए 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा भी मिलेगी.
आरक्षण मानदंडों का पालन करते हुए रेलवे पहले चरण में 131428 पदों पर भर्तियां शुरू करेगी. पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया फरवरी-मार्च2019 से शुरू हो जाएगी. एक साल यानी अप्रैल-मई 2020 तक इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.
द्वितीय चरण मई-जून 2020 से शुरू होकर जुलाई-अगस्त 2021 तक तक चलेगा. इस चरण में 99000 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन भर्तियों में एससी के लिए लगभग 34,000, एसटी के 17,000 और ओबीसी के 62,000 पद आरक्षित हैं. इसके साथ ही इन रिक्तियों में से 10% यानी लगभग 23,000 आर्थिक रूप से कमजोर जातियों (ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे.
यह भर्तियां 14 महीने पहले शुरू की गई 1,51,548 कर्मचारियों की भर्ती के लिए मेगा भर्ती प्रक्रिया से अलग हैं. भारतीय रेलवे के विभिन्न संवर्गों के तहत 2,30,000 अधिक कर्मचारियों की नई भर्ती शुरू करेगा, जो अगले दो वर्षों में भर्ती की जाएगी.
रेल मंत्री पियुष गोयल के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप भारतीय रेलवे नई परियोजनाओं की जनशक्ति आवश्यकताओं से मेल खाने और पूरे रेलवे नेटवर्क की समग्र दक्षता बढ़ाने के लिए अपने कार्यबल का लगातार विस्तार कर रहा है. ये भर्ती अभियान ओवरटाइम काम के लंबे समय से चल रहे मुद्दों, परियोजना के कार्यान्वयन में देरी, कम दक्षता और उन्नयन पर अड़चनें ठीक करेंगे. रेलमंत्री ने कहा है कि 2014 के बाद से रेलवे निवेश में तीन गुना वृद्धि होने के साथ भर्ती की जरूरतों में भी वृद्धि हुई है. इससे नौकरी के साथ भारतीय रेलवे का विस्तार होगा.
वर्तमान में, भारतीय रेलवे के पास 15,06,598 कर्मचारियों की स्वीकृत शक्ति है. इनमें से 12,23,622 कर्मी रोल पर हैं. शेष 2,82,976 पद खाली हैं. इन रिक्त पदों को भरने के लिए 1,51,548 पदों के लिए भर्ती चल रही है. इसके बाद भी 1,31,428 पद खाली हैं.
इसके अलावा, लगभग 2019-20 में 53,000 और  2020-21 में 46,000 रेलवे कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे. इससे लगभग 99,000 कर्मचारियों की एक अतिरिक्त रिक्ति हो जाएगी. इस प्रकार, अगले दो वर्षों में रेलवे में कुल शुद्ध रिक्तियां 1,31,428 और लगभग 99,000 यानी लगभग 2,30,000 कर्मचारी होंगे. इन रिक्त पदों पर अगले दो वर्षों में दो चरणों में भर्ती किया जाना प्रस्तावित है.

पहले चरण में 13100 ईडब्ल्यूएस पद

1,31,328 पदों की नई भर्ती का पहला चरण फरवरी-मार्च, 2019 के महीने में शुरू किया जाएगा. सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, लगभग 19,715 व 9,857 और 35,485 रिक्त पदों को SC, ST और OBC उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किया जाएगा.  इन रिक्तियों में से 10% यानी लगभग 13,100 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) से भरा जाएगा. यह चक्र अप्रैल-मई, 2020 तक पूरा हो जाएगा.

दूसरे चरण में 10000 ईडब्ल्यूएस पद

पहले चरण के पूरा होने के बाद लगभग 99,000 कर्मियों की भर्ती का दूसरा चरण सेवानिवृत्ति के बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों के खिलाफ शुरू किया जाएगा. सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार लगभग 15,000, 7,500, 27,000 और 10,000 पद क्रमशः SC, ST, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे.

शैक्षिक पात्रता नियमों के अनुसार

भर्ती विभिन्न संवर्गों के लिए होगी और न्यूनतम पात्रता मानदंड किसी भी विषय में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों या डिप्लोमा/इंजीनियरिंग से ऊपर या किसी भी विषय में स्नातक से प्रमाणन से भिन्न होगा, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन कर रहा है. मंत्रालय का दावा है कि इन भर्ती चक्रों के परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे. दक्षता और निवेश में होने वाली वृद्धि क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देगी. जबकि रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने से क्षेत्रों की आर्थिक क्षमता एकीकृत होगी और राष्ट्र के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को और बढ़ावा मिलेगा.

चुनावी अड़चन से बचाने का भी जतन

माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह में आम लोकसभा चुनाव घोषित हो सकते हैं. आचार संहिता लागू होते ही सरकार की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती. इस मुश्किल से बचाने के लिए रेलवे ने रिक्त पदों का ऐलान कर दिया है. माना जा रहा है कि पहले चरण के रिक्त पदों का गजट नोटिफिकेशन भी फरवरी के पहले सप्ताह में ही जारी हो जाएगा. आचार संहिता के पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाने से बेरोजगारों के लिए कोई कानूनी अड़चन नहीं रहेगी.

 

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