प्रयागराजः गैंगरेप पीड़ित मेडिकल छात्रा को सरकार दे आर्थिक मदद – हाइकोर्ट

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज की गैंगरेप पीड़ित मेडिकल छात्रा निर्भया पटेल को आर्थिक मदद देने की माँग को स्वीकार करते सरकार को फटकार लगाते हुए तत्काल आर्थिक मदद देने के लिए आदेश पारित किया। और कहा कि आप को सभी पीड़िताओं को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी जो पीड़िता का अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी भी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति एस एस शमशेरी की खंडपीठ ने अधिवक्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर दिया है।
अपर महाधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपए की मंजूरी कर दी है और जल्द 6 लाख रुपए चार्ज सीट लगने पर दे देगी. साथ ही यह भी कहा कि याची की मांग पर उत्तरप्रदेस सरकार विचार कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 A के तहत भी अलग से पीड़िता को मुआबजा देगी. अगली सुनवाई 24 मई तय की गई जिस पर सरकार पीड़िता को आर्थिक मदद देकर जवाब दाखिल करेगी.
याची का कहना है कि दिल्ली के निर्भया गैंग रेप प्रकरण की तरह प्रयागराज में भी एक मेडिकल छात्रा को 10 लोगों ने चलती बस से जबरन उतारकर अपनी कार में अगवा कर मारा पीटा, जबरन शराब पिलाई. जब छात्रा चिल्लाने लगी तो अपराधियों ने चेहरे को सिगरेट से दाग दिया और मुँह पर तेजाब फेंकने की धमकी दी. मांग की गई थी कि प्रकरण में प्रशासन को कार्रवाई का निर्देश दिया जाए.
आरोप लगाया गया कि आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने सभी आंदोलनकारी लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली थी. याची ने बताया कि घटना के दिन  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी चल रही थी. पीड़िता का fir दर्ज नही कर रहे थे. जब झूसी थाने का घेराव किया गया तो fir दर्ज हुआ।
याची अधिवक्ता सुनील चौधरी ने न्यायालय को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगे में गैंगरेप पीड़ित महिला बिलकिस बानो को ₹50लाख मुआवजा व सरकारी नौकरी दिए जाने का आदेश गुजरात सरकार को पारित किया है.
उसी प्रकार निर्भया पटेल पीड़िता को रानी लक्ष्मीबाई राहत कोष के अलावा भी सरकार आर्थिक मदद दे।जिस पर सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता श्री मनीष गोयल ने कहा कि फण्ड न होने के कारण पैसा नहीं दिया गया. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए कहा कि आप को सभी पीड़िता को मुआवजा देना होगा.

 

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