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सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावक, अप्रैल से जुलाई या स्कूल खुलने तक माफ हो फीस

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिभावक, अप्रैल से जुलाई या स्कूल खुलने तक माफ हो फीस
कोराना वायरस संक्रमण के कारण बंद हुई स्कूलों की फीस के मुद्दे को लेकर अभिभावकों का एक समूह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने मांग की है कि अप्रैल से जुलाई तक फीस माफ की जाए। समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार अभिभावकों की एक मांग यह भी है कि जब तक स्कूलों में बच्चों की भौतिक उपस्थिति या कक्षाएं न शुरू हो तब तक फीस न ली जाए।
गौरतलब है कि लॉकडाउन शुरू होने के पहले ही केंद्र सरकार और प्रदेशों की सरकारों ने स्कूलों में कक्षाएं निलंबित कर दी। लॉकडाउन शुरू होने के बाद विभिन्न परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई।
अप्रैल से शुरू होने वाले नए सत्र की कक्षाएं भी लॉक डाउन की भेंट चढ़ गई। बाद में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर सीबीएसई, आईसीएसई समेत मंत्रालय के अधीन आने वाले सभी बोर्ड से जुड़े स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई। राज्यों ने भी इसी के आधार पर ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कराई।
इस बीच सरकार ने यह भी कहा कि अभिभावकों पर 3 दिन महीने की एक साथ फीस जमा करने के लिए दबाव न डाला जाए। अभिभावकों को एक-एक माह की फीस देने की सुविधा दी जाए। उम्मीद थी कि जुलाई से कक्षाएं शुरू होंगी। परंतु, लॉकडाउन बढ़ने और कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव बढ़ने के कारण 30 जुलाई तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
कक्षाएं कब शुरू होगी अभी यह भी साफ नहीं है। ऐसे में विद्यालय प्रबंधन बच्चों पर फीस जमा करने का दबाव अप्रैल से ही बना रहे थे। हालांकि, विद्यालयों का दावा है कि बड़ी संख्या ऐसे अभिभावकों की है जिन्होंने शुल्क जमा नहीं किया है।
शुल्क न आने के कारण निजी स्कूलों, अनएडेड स्कूलों के शिक्षकों का वेतन मिलने में दिक्कत हो रही है। दूसरी तरफ अलग-अलग शहरों में अभिभावकों के समूहों की ओर से यह जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है कि स्कूल खुलने तक बच्चों से फीस जमा कराई जाए।
अभिभावकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर यदि कोई फैसला आता है तो निजी विद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षकों के वेतन पर संकट खड़ा होना तय है।
A group of parents from different states has moved the #SupremeCourt to seek directions to the Centre and state governments to direct all private unaided/aided #schools to not charge fees for April-July or till the commencement of physical classes.

 


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