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मध्य प्रदेश में ओबीसी कोटा 27 फीसदी, अभी तक था 14 फीसदी

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
आम लोकसभा चुनावों की रणभेरी बजने के कुछ ही घंटों पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी के लिए लागू किए जाने वाले 27 फीसदी आरक्षण को मध्य प्रदेश में मंजूरी मिल गई है.
मध्यप्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने रविवार को राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण कोटा को मौजूदा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए जारी एक अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है.
राज्य के कानून और कानूनी मामलों के मंत्री पीसी शर्मा ने यह घोषणा आज की. इस फैसले को आगामी लोकसभा चुनाव-2019 के मद्देनजर ओबीसी को लुभाने के लिए कांग्रेस द्वारा एक कदम के रूप में देखा जा रहा है. मंत्री पीसी शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, “अध्यादेश जारी किया गया है और अधिसूचित किया गया है.”
सरकार के अधिकारियों ने कहा कि अध्यादेश को शुक्रवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को लोकसभा के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में शामिल होने से पहले मंजूरी के लिए भेजा गया था.
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