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नए शैक्षिक सत्र से शिक्षण संस्थानों में लागू होगा सामान्य गरीबों का 10 फीसदी आरक्षण

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स       
नए शैक्षिक सत्र से देशभर के सभी शिक्षण संस्थानों में सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार की देर शाम को जानकारी दी कि केंद्र सरकार की ओर से सामान्य गरीबों की सुविधा के लिए लागू किए गए 10 फीसदी आरक्षण कानून को 2019 के शैक्षिक सत्र से लागू कर दिया जाएगा. 

गौरतलब है कि लोकसभा और राज्य सभा में केंद्र सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों को सरकारी नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के बिल को स्वीकृत कराया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बीते सोमवार से यह कानून की शक्ल में पूरे देशभर में लागू हो चुका है. इस कानून से जुड़े नियम और उप नियम भी जल्द ही सार्वजनिक हो जाएंगे.
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह समेत सात सदस्यों ने राज्य सभा में मतदान किया था. विरोध में मतदान करने वालों में एआईएमआईएम समेत कई पांच अन्य सांसद भी हैं.
फिलहाल, इस कानून को लागू करने वाले राज्यों में गुजरात पहला स्टेट बन चुका है. हालांकि, तेजी दिखाने के लिए गुजरात कांग्रेस ने भाजपा सरकार का विरोध किया है. परंतु, यह माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले लगभग सभी भाजपा शासित राज्यों में इसे लागू कर दिया जाएगा. बिहार सरकार ने भी इस कानून का समर्थन किया था. ऐसे में वहां भी इसके लागू होने की संभावना है.

 

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