ई-वाहन निर्माण बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफार्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज योजना मंजूर

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और उनकी चार्जिंग के लिए राष्ट्रव्यापी इंतजाम से जुड़ी योजना नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज को गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी प्रदान कर दी गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्तावों को मंजूरी दी है. 
मिशन का उद्देश्य ई-वाहनों के निर्माण को बढ़ाकर आम आदमी की पहुंच में प्रौद्योगिकी संचालित टिकाऊ और समग्र गतिशीलता समाधान लाना है. परिवर्तनकारी गतिशीलता को बढ़ावा देना एक उच्च अभिनव कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकास भी शामिल है. ई-वाहनों और बैटरी के निर्माण तर्कसंगत और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ अनुसंधान और विकास की योजनाएं भी है.
इस योजना के तहत एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, स्वच्छ, कनेक्टेड, साझा, टिकाऊ और समग्र गतिशीलता पहल करने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज को मंजूरी दी गई है. भारत में बड़े पैमाने पर निर्यात-प्रतिस्पर्धी एकीकृत बैटरी और सेल-विनिर्माण गीगा संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करने के लिए 2024 तक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) को सरकार चलाना चाहती है.
इस योजना को नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा. संपूर्ण इलेक्ट्रिक वाहन मूल्य श्रृंखला में उत्पादन को स्थानीय बनाने के लिए 2024 तक एक पीएमपी का निर्माण किया जाना है. 
इस निर्णय से मंत्रालयों, विभागों और सरकारों के बीच एक परिवर्तनकारी बहु-मोडल गतिशीलता प्रतिमान की शुरुआत करने के लिए बेहतर समन्वय करने में मदद मिलेगी. भारत में कुछ गीगा स्केल एकीकृत सेल और बैटरी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की सुविधा होगी. कार्यक्रम एक योजना प्रदान करेगा जो मूल्य श्रृंखला को नियंत्रित करने के साथ आवश्यक निवेश करने के लिए उद्योग को एक राह दिखाएगा.

 

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