न्यायमूर्ति इरशाद अली की कोर्ट ने योगी सरकार को फिर दिया झटका, बेसिक शिक्षकों की तबादला नीति रद

बेसिक शिक्षा परिषद की 68500 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की सीबीआई जांच का आदेश देने वाली न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने योगी सरकार को फिर बड़ा झटका दिया है. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की विवादित तबादला नीति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने निरस्त कर दिया है.
प्रदेश सरकार की अंत में आओ, पहले पाओ, आधार पर बनाई गई तबादला नीति के खिलाफ बड़ी संख्या में शिक्षकों ने न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 सितंबर को ही इस नीति के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने अब सुनवाई पूरी तर पूरी नीति को ही रद कर दिया है. कोर्ट ने अध्यापकों के तबादले और समायोजन के संबंध में नियमों का पालन करते हुए नई पॉलिसी बनाने की छूट दी है.
गौरतलब है कि नई तबादला नीति में अॉनलाइन आवेदन लिए गए थे. इसमें तमाम ऐसे शिक्षकों के भी तबादले हो गए, जिन्होंने तबादला के लिए आवेदन हीं नहीं किया. सैकड़ों शिक्षकों को उनके मांगे गए जिले से इतर स्थानांतरण कर दिया गया. इससे शिक्षकों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई. जबकि महिला और विकलांग शिक्षकों के लिए उनकी पसंद के जिले मांगे गए थे.
यही नहीं, शुरुआती दौर में शासन ने कहा था कि एकल शिक्षक वाले विद्यालयों के अध्यापकों का तबादला नहीं किया जाएगा लेकिन स्थानांतरण सूची जारी हुई तो हजारों विद्यालयों में ताला लटक गया. एक शिक्षकों के भी तबादले कर दिए गए. इसे लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षकों ने भारी विरोध जताया था.

 

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