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#IndiaForKashmir पर संसद में भारी हंगामा, कश्मीर से धारा-370 को दंतिवीहन करने का ऐतिहासिक फैसला

#IndiaForKashmir पर संसद में भारी हंगामा,  कश्मीर से धारा-370 को दंतिवीहन करने का ऐतिहासिक फैसला
न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
मोदी सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को विशेष सुविधाएं देने वाले धारा-370 के दांत तोड़ने का ऐतिहासिक फैसला कर लिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में धारा-370 में संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर लोकसभा चुनावों के दौरान किए एक और वादे पर अमल का इरादा साफ कर दिया है. इस प्रस्ताव में धारा-370 (1) को छोड़कर उपधारा 2 और 3 को हटाने का फैसला किया गया है. यह प्रस्ताव इसलिए भी ऐतिहासिक है कि इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर भी हैं. गृहमंत्री ने कहा कि 1957 में जिस तरह से राष्ट्रपति के आदेश से धारा-370 लगाने का फैसला किया गया था, उसी तरह 2019 में उसमें संशोधन का भी फैसला किया गया है.

इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक के बाद गृहमंत्री सीधे राज्यसभा पहुंचे. वहां उन्होंने धारा-370 को हटाने के साथ ही जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किया. हालांकि, राज्य सभा में धारा-370 का प्रस्ताव सामने आते ही विपक्ष ने भारी शोरशराबा शुरू कर दिया. इसके पहले कांग्रेस नेता गुलामनबी आजाद ने राज्य सभा में मांग रखी कि कश्मीर पर स्थिति साफ की जाए.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है. गृहमंत्री अमित शाह बैठक से बाहर निकल चुके हैं. बैठक से बाहर निकलने के बाद मीडिया को उन्होंने कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया है. शाह संसद पहुंच चुके हैं. अमित शाह 11 बजे राज्य सभा और 12 बजे लोकसभा में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे सकते हैं. केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर में आरक्षण संशोधन बिल भी प्रस्तुत करने जा रही है. इसे लेकर भी गृहमंत्री संसद में बयान देंगे. माना जा रहा है कि कश्मीर में फैली तरह-तरह की अफवाहों को शांत करने के लिए सरकार कोई कदम उठा सकती है.
कैबिनेट की बैठक करीब आधे घंटे में ही खत्म हो गई है. संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट जम्मू एवं कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है. बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे राज्यसभा और लोकसभा में बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देंगे. कैबिनेट आमतौर पर हर बुधवार को बैठक करता है और सोमवार को बैठक बुलाने के कारणों का खुलासा सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में मुलाकात की. इन अटकलों के बीच कि सरकार जम्मू और कश्मीर पर कुछ निर्णय ले सकती है. अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहले प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां बैठक हो रही है.
जम्मू और कश्मीर पिछले सप्ताह राज्य में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद से बढ़त पर है. अटकलें लगाई गई हैं कि केंद्र सरकार कश्मीर के लिए विशेष उपबंध करने वाली अनुच्छेद 35ए को हटाया जा सकता है या उसमें कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जो राज्य के निवासियों को सरकारी नौकरियों और भूमि में विशेष अधिकार देता है.
उधर,रविवार की देर रात राज्यपाल ने कश्मीर में धारा-144 लागू कर दिया है. इसके बाद पीडीपी नेता व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला समेत स्थानीय पार्टियों के ज्यादातर नेताओं को प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है. उमर और मुफ्ती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. दोनों नेताओं ने कहा कि कश्मीर में क्या होने वाला है, उन्हें नहीं पता लेकिन लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है. उमर ने ट्वीट में शांति बनाए रखने की अपील की है तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जनता संघर्ष के लिए तैयार है.
गौरतलब है कि रविवार देर शाम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कश्मीर की लगभग सभी पार्टियों के नेताओं ने सर्वदलीय बैठक कर धारा370, अनुच्छेद 35ए, कश्मीर को तीन राज्यों में बंटवारे की आशंका को लेकर बयान जारी किया था. इसके बाद ही देर रात धारा 144 लागू कर नेताओं को नजरबंद कर दिया गया. पूरी घाटी में सोमवार सुबह से ही सुरक्षा बल विशेष चौकसी बरत रहे हैं.

कश्मीर में धारा-144 लागू होने और ज्यादातर नेताओं को नजरबंद करने के बाद सोमवार को कांग्रेस ने संसद के दोनों सदनों में उठाने का फैसला किया है. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, अंबिका सोनी और भुवनेश्वर कलिता ने एक बैठक कर जानकारी दी है कि कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा के लिए राज्य सभा में #AdjournmentMotion notice देगी. चर्चा है कि कांग्रेस दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाकर स्थिति साफ करने की मांग करने के अलावा अमरनाथ यात्रा रोकने के फैसले पर सरकार को घेरने की तैयारी में भी है. फिलहाल, कश्मीर को लेकर कैबिनेट की बैठक के बाद ही कुछ साफ होने की संभावना है. वर्तमान में तमाम तरह की अफवाहों के कारण हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं.

 

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