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बिहार में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रकृति आपदा में अनुदान के रूप में 150 करोड़ रुपए स्वीकृति दिया गया है

बिहार में कैबिनेट ने फैसला लिया है कि प्रकृति आपदा में अनुदान के रूप में 150 करोड़ रुपए स्वीकृति दिया गया है

प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को अनुदान देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ अग्रिम भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने मंगलवार को दीया है

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
प्राकृतिक आपदा में प्रभावितों को अनुदान देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 150 करोड़ अग्रिम भुगतान की स्वीकृति कैबिनेट ने मंगलवार को दीया है । इसमें ये भी बताया गया कि प्राकृतिक आपदाओं में आंधी-तूफान, किसी जलस्रोत में डूबने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस कारण जिलों से अनुग्रह अनुदान के लिए अधिक मामले आ रहे हैं। इसके लिए 142 करोड़ पहले से स्वीकृति है। 150 करोड़ की अतिरिक्त स्वीकृति दीय गया है।
इसी तरह दरभंगा न्यायमंडल के तहत बिरौल अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के चार मंजिले भवन, कैदी हाजत एंव अन्य भवनों के निर्माण के लिए कैबिनेट ने 35 करोड़ 41 लाख की स्वीकृति दीया गया है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जब इस भवन का निर्माण हो जाऐगा और इसपर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत केंद्र और 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी।
दो को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट ने छ: साल से अधिक समय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने के कारण पटना मेडिकल कॉलेज के सर्जरी विभाग के डॉ. अशोक कुमार सिंह को बर्खास्त करने पर अपनी सहमति दीया है। वहीं बताया जा रहा है कि गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने के इस मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के नवादा कार्य प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता रामचंद्र गुप्ता को भी हटाने का भी करने का निर्णय लिया गया है।

 


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