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नई योजनाओं पर रोक तो कैसे बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब और आगरा का लेदर क्लस्टर?

नई योजनाओं पर रोक तो कैसे बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब और आगरा का लेदर क्लस्टर?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष में नई परियोजनाओं पर रोक का ऐलान कर दिया है। वित्त मंत्री के इस ऐलान के साथ कोरोना संकटकाल में केंद्र सरकार की तरफ से ही घोषित कई नई योजनाओं पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों में बनने वाले मैन्युफैक्चरिंग हब और आगरा में प्रस्तावित लेदर क्लस्टर परियोजना.के भी रुक जाने का खतरा बढ़ गया है।
वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान यानी 31 मार्च 2021 तक नई योजना नहीं शुरू होगी। केवल कोरोना पैकेज के तहत घोषित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना जारी रहेगी। साफ है कि वित्त मंत्रालय की इस फैसले से तमाम योजनाओं पर संकट खड़ा हो गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों को चालू वित्त वर्ष में किसी भी नई योजना की पहेलियां शुरुआत नहीं करने के लिए भी वित्त मंत्रालय ने सलाह दी है।
मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि किसी मंत्रालय की तरफ से कोई भी नई योजना की पहल कर दी गई है। यदि विभाग की तरफ से उसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है तो उस योजना की शुरुआत पर मार्च 2021 तक रोक रहेगी। इसमें वित्त मंत्रालय की योजना को भी 31 मार्च तक रोक दिया गया है। ऐसे में बजट में प्रस्तावित कई नई योजनाएं जिन्हें कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिली है, उन पर रोक लगना तय माना जा रहा है।
हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि यदि कोई योजना अधिसूचित हो चुकी है और उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है तो उस पर वित्त मंत्रालय के फैसले का असर नहीं पड़ेगा। इसलिए मंत्रालय के इस फैसले के आदेश का असर अगले दो-तीन महीनों में दिखने की संभावना है।
मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि इस फैसले से मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए प्रस्तावित कई योजनाओं पर विलंब की तलवार लटक सकती है। पिछले दिनों ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की तरफ से 12 सेक्टर की पहचान की गई थी। इन सेक्टर के लिए मंत्रालय यदि कोई योजना लाना चाह रहा होगा तो उस पर अमल नहीं होगा।
यही नहीं आगरा में रिंग रोड पर प्रस्तावित लेदर क्लस्टर को शुरू करने के लिए पिछले दिनों एम एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने लेदर वाले द प्रोडक्ट निर्यात को के साथ बैठक में जानकारी दी थी। उन्होंने लेदर निर्यातकों से कहा कि आगरा रिंग रोड पर इंडस्ट्रियल क्रिस्टल बनने से यहां स्मार्ट सिटी स्मार्ट गांव और अन्य कई प्रकार की बुनियादी सुविधाएं विकसित होगी। इसका फायदा यह होगा कि क्लस्टर से जुड़े आगरा शहर के कामगार इस क्लस्टर में आकर बसेंगे।
गडकरी ने सुझाया कि क्लस्टर के पास ही विमान कार्गो सेवा शुरू की जा सकती है। उन्होंने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच अन्य जगहों पर लेदर क्लस्टर बनाने की संभावना तलाशने के लिए भी कहा। हालांकि मंत्रालय की इस रोक से साफ है कि मार्च 2021 तक इस योजना पर अमल होना संभव नहीं है।

 


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