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सितंबर तक मुफ्त सिलिंडर देने की अवधि बढ़ी, 7.40 करोड़ गरीब महिलाओं को लाभ मिलेगा- अमित शाह

सितंबर तक मुफ्त सिलिंडर देने की अवधि बढ़ी, 7.40 करोड़ गरीब महिलाओं को लाभ मिलेगा- अमित शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के ऐतिहासिक निर्णय से प्रवासी मजदूरों को शहरों में बने PMAY के फ्लैट्स सस्ते किराए पर उपलब्ध होंगे। ईपीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूशन के निर्णय को अगस्त तक बढ़ाया गया। इससे छोटे व्यवसायों के लगभग 72 लाख लोगों को फायदा होगा। 

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट द्वारा बुधवार को लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट्स में अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना आपदा के समय देश में कोई भूखा न रहे उसके लिए जो कटिबद्धता दिखाई वह सचमुच अनुकरणीय है।”
श्री शाह ने आज कैबिनेट में करोड़ों गरीबों को राशन देने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के नवंबर तक विस्तार के निर्णय को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार जताया।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना आपदा के शुरुआत में प्रधानमंत्री ने गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तीन महीने तक तीन मुफ्त सिलिंडर देने का निर्णय किया था। कई परिवारों द्वारा इन तीन सिलिंडर का उपयोग नहीं हो पाया जिसके कारण इसकी अवधि को भी सितंबर तक बढ़ाया है। इससे लगभग 7 करोड़ 40 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
श्री शाह ने कहा कि आज कैबिनेट ने शहरी प्रवासियों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को भी मंजूरी दी। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से प्रवासी मजदूरों को शहरों में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट्स सस्ते किराए पर उपलब्ध होंगे।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ‘सबका साथ-सबका विश्वास’ के अपने मंत्र को पुनः चरितार्थ कर श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज कैबिनेट बैठक में एक और योजना का विस्तार करते हुए ईपीएफ अकाउंट में कॉन्ट्रिब्यूशन के निर्णय को अगस्त तक बढ़ाया है। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इस निर्णय से छोटे व्यवसायों के लगभग 72 लाख लोगों को फायदा होगा।
अमित शाह ने कहा कि कृषि क्षेत्र को बल देने के लिए कैबिनेट द्वारा आज मंजूर किया गया ₹1,00,000 करोड़ का ‘एग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फ़ंड (‘Agriculture Infrastructure Fund) ग्रामीण भारत के सर्वागीण विकास के प्रति मोदी जी के संकल्प को दर्शाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास को अभूतपूर्व गति मिलेगी।

 


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