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ईवीएम विरोधियों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट का मिलान सिर्फ पांच गुना बढ़ाया

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
लोकसभा चुनावों के परिणामों को लेकर पहले से ही संदेह जता रहे 21 विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत नहीं मिल सकी. सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए निर्वाचन आयोग को भी राहत प्रदान कर दी है. कोर्ट ने कहा कि अब प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में औचक पांच वीवीपैट का ईवीएम से मिलान किया जाएगा. वर्तमान में सिर्फ एक वीवीपैट का मिलान होता है.
पिछले कुछ चुनाव परिणामों से विपक्षी दलों की ओर से सामूहिक रूप से ईवीएम को दोषी ठहराया जा रहा है. निर्वाचन आयोग की ओर से ईवीएम प्रणाली को पूरी तरह से दुरुस्त बताए जाने के बाद 21 विपक्षी दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कम से कम 50 फीसदी मतों के मिलान की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट की नोटिस पर निर्वाचन आयोग ने कहा था कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में लोकसभा चुनावों के परिणाम 23 मई के बजाए 27 या 28 मई को घोषित हो सकेंगे.
चुनाव परिणामों के एक सप्ताह तक लटकने की निर्वाचन आयोग की चेतावनी से बेपरावाह विपक्षी दल अपनी मांग पर पड़े रहे. हालांकि, कोर्ट ने कहा कि पहले की तुलना में पांच गुना ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाए.
गौरतलब है कि विपक्षी दल उन राज्यों में ही ईवीएम के परिणामों को दोषी बता रहे हैं जहां उन्हें हार मिल रही है. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक के चुनाव परिणामों पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई. इन राज्यों में कांग्रेस और उसक गठबंधन को जीत हासिल हुई है.

 

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