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कैबिनेट के 6 फैसलेः श्रमिकों को शहर में सस्ते दाम पर किराये के मकान उपलब्‍ध करायेगी मोदी सरकार

कैबिनेट के 6 फैसलेः श्रमिकों को शहर में सस्ते दाम पर किराये के मकान उपलब्‍ध करायेगी मोदी सरकार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में गरीबों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर केंद्रीय मंत्रीमंडल ने मंजूरी दी। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दी। कैबिनेट का सबसे अहम फैसला शहरों में किराये के मकान पर लिया गया, जिसमें जो मजदूर या श्रमिक शहर जाकर काम करते हैं, उनको सस्‍ते दाम पर किराये के मकान उपलब्‍ध कराये जाएंगे।

कैंबिनेट के फैसले इस प्रकार हैं-

> प्रधानमंत्री गरीब कल्‍याण अन्न योजना के तहत पिछले तीन मीने- अप्रैल, मई और जून में 81 करोड़ लोगों को प्रति व्‍यक्ति को हर महीने पांच किलो अनाज- चावल या गेहूं, एक परिवार को एक किलो दाल, मुफ्त दी गई। जो अनाज एक रुपए या दो रुपए में अनाज मिलता है, वो मिलता रहा, उसके साथ ये अनाज मुफ्त दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके विस्‍तार की घोषणा की थी, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसके तहत प्रति व्‍यक्ति पांच किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। यानी पांच महीने में पांच किलो चना और 25 किलो गेहूं या चावल मिलेगा। इसके लिए 120 लाख टन अनाज दिया गया है। 203 लाख टन अनाज गरीबों को आगे दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1.69 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रसासी मजदूरों को भी पांच-पांच किलो अनाज की घोषणा की थी। यह अनाज अगस्त तक मिलेगा।
> उज्‍जवला गैस का लाभ उठा रही महिलाओं को तीसरा सिलेंडर मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। जून में जो मुफ्त सिलंडर दिये जाने की योजना खत्‍म होने वाली थी, उसे सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी सितंबर तक तीसरा सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। इससे 7 करोड़ 40 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।
> छोटे व्‍यवसाय जहां 100 से कम लोग काम कर रहे हैं, जहां 90 प्रतिशत लोगों का वेतन 15 हजार या उससे कम है, उनको जो प्रोविडेंट फंड जाता है, वह सरकार ने भरा है। मालिक और कर्मचारियों दोनों का। इस सेवा का लाभ तीन लाख से अधिक उद्योगों को मिला और 72 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए। इसके लिए 4760 करोड़ मार्च, अप्रैल एवं मई में खर्च हुए और अब जून, जुलाई और अगस्‍त में भी इन उद्योगों को इसका फायदा मिलेगा।
> प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार 107 शहरों में एक लाख 9 हजार छोटे फ्लैट खाली पड़े हैं, ये फ्लैट प्रवासी मजदूरों को किराये पर देने का फैसला किया है। वहां की कॉर्पोरेशन ये मकान किराये पर देगी। किसी की व्‍यक्तिगत जमीन है, या कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर कुछ करना चाहती है, तो यह आवास योजना चलेगी और उसके लिए 50 फीसदी एफएसआई अधिक मिलेगा। पहले चरण में एक लाख 15 हजार घर ऐसे बनेंगे, जो 1 बीएचके होंगे और साथ में 6 लोगों के रहने के लिए डॉरमेटरी भी बनायी जाएंगी। इसका लाभ 1 लाख 35 हजार लोगों को मिलेगा। इन लोगों को अब किराये पर सस्ता मकान मिलेगा। इन मकानों का किराया नगर निगम या शहर के कॉर्पोरेशन तय करेंगे। ‍
> भारत की जनरल इंश्‍योरेंस कंपनियां- नेशनल इंश्‍योरेंस कंपनी, ओरियंटल इंश्‍योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंश्‍योरेंस कंपनी में सरकार 12,750 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे इन कंपनियों में स्थि‍रता और मजबूती आयेगी।

कृषि क्षेत्र के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में बहुत बड़ा हिस्सा है। आज जो कैबिनेट ने फैसला किया वो 1 लाख करोड़ रुपए का है। उसमें कर्ज, मोरोटोरियम, इंटरेस्ट, इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, आदि है। अब तक 75 नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गये है। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 10 करोड़ किसानों को 20 हजार करोड़ रुपए जार कर दिए गए हैं। देश भर में 14 करोड़ किसान हैं। लेकिन जब किसान कल्‍याण योजना के तहत किसानों को खोजना शुरू किया तो 10 करोड़ किसानों का ही पंजीकरण हुआ। किसानों के पंजीकरण का काम जारी रहेगा। वहीं किसानों को कृषि संबंधी कार्यों, कृषि स्‍टार्टअप, को-ऑपरेटिव, एफपीओ, आदि को सरकार ऋण उपलब्‍ध करायेगी, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है।

 


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