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भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकती है किसान पेंशन योजना

भाजपा के घोषणा पत्र का हिस्सा हो सकती है किसान पेंशन योजना
न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है. इसके बाद पार्टियों के घोषणा पत्र तैयार होने की बारी आ गई है. भाजपा भी इसमें जुटगई है. इस मसले पर घोषणापत्र समिति की एक बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने की. इसे संकल्प पत्र समिति बैठक का नाम दिया गया है.
भाजपा ने पहले ही ‘भारत के मन की बात, मोदी के साथ’ नाम से एक अभियान शुरू कर रखा है जिसके तहत देश भर में 10 करोड़ मतदाताओं से सुझाव इकट्ठे करने का लक्ष्य रखा गया है. ताकि उन सुझावों को ध्यान में रखकर संकल्प पत्र को अंतिम रूप दिया जा सके.
सोमवार को भी राजनाथ सिंह के घर घोषणापत्र को लेकर एक बैठक हुई थी जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री राधामोहन सिंह, घोषणापत्र समिति के सदस्य शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप पुरी, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त, समेत कई भाजपा नेता शामिल रहे.
बताया जा रहा है कि इस बैठक में कई किसान नेता भी शामिल रहे जिन्होंने अपनी बात घोषणापत्र समिति के सामने रखी. इन मांगों में मुख्य तौर पर किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की मांग रही जिसे संकल्प पत्र में शामिल करने को लेकर राजनाथ सिंह ने हामी भरी.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने किसानों की सुनिश्चित आमदनी के लिए 6000 रुपये सालाना देने का ऐलान कर चुनावों की घोषणा के पहले पहली किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये करीब दो करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जमा भी करा दिया है. रोचक यह भी है कि इसमें पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश समेत कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने इस योजना को लागू नहीं किया है. इसलिए इन राज्यों में इस योजना का फायदा किसानों को नहीं मिला.
इस बीच आम आदमी पार्टी ने कहा है कि भाजपा अपने संकल्प पत्र में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा शामिल करने वाली नहीं है. आप नेता गोपाल राय के मुताबिक मनोज तिवारी ने कहा है कि ये वादा संकल्प पत्र का हिस्सा नहीं होगा.

 

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