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भाजपा घोषणा पत्रः कश्मीर से धारा 35ए को खत्म करने का भी किया वादा

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव-2019 के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है. बीजेपी के इस संकल्प पत्र में राम मंदिर निर्माण के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, किसान, नौजवान, महिलाओं समेत हर किसी के लिए बड़े-बड़े वादे हैं. पार्टी ने इस बार समावेशी विकास का टारगेट रखा है, जिसके अंतर्गत सभी के लिए न्याय, सभी का विकास, गरीब कल्याण जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं.
घोषणा पत्र में भाजपा ने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 35ए को खत्म करने की भी घोषणा कर दी है. बीजेपी ने अपने संकल्‍प पत्र में लिखा है, ‘हम धारा 35A को खत्‍म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हमारा मानना है कि धारा 35A जम्‍मू और कश्‍मीर के गैर-स्‍थायी निवासियों और महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण है. यह धारा जम्‍मू और कश्‍मीर के विकास में भी बाधा है. राज्‍य के सभी निवासियों के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लए हम सभी कदम उठाएंगे. हम कश्‍मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी प्रयास करेंगे.’
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है, इसके अलावा आरक्षण का भी जिक्र किया है.

1.    सबके लिए न्याय

– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए संवैधानिक प्रावधान के तहत लाभ, सभी को समान अवसर.
– सामान्य श्रेणी के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण को लागू करना.
2.    सबका विकास
– सभी के लिए सुलभ शिक्षा, 20000 की आबादी वाली अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय. इनमें पढ़ाई के साथ-साथ खेल की सुविधा भी होगी.
– देशभर में 50000 विकास वन-धन विकास केंद्रों की स्थापना करने का वादा.
– सफाई कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा देने का वादा.

3.    गरीब कल्याण

– गरीबी रेखा से नीचे मौजूद परिवारों के प्रतिशत कम करने का ऐलान
– 2022 तक हर किसी को मकान, जिनका मकान कच्चा है उन्हें भी पक्का मकान मिलेगा.
– खाद्य सुरक्षा के तहत 80 करोड़ लोगों को गेंहू, चावल, मोटा अनाज दे रहे हैं. इसके साथ अब चीनी को भी जोड़ा जाएगा, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों को 13 रुपये किलो प्रति माह दी जाएगी.
– हर 5 किमी. में बैंकिंग की सुविधा.
4.    छोटे दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल किया जाएगा. यानी अब उन्हें भी 3000 रुपये मासिक की पेंशन मिलेगी.
5.    अब हर किसान को किसान समृद्धि योजना में शामिल किया जाएगा, यानी देश के हर किसान को अब 6000 रुपये सालाना मिलेंगे.

 

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