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धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा की घटनाओं में आई कमी लेकिन घुसपैठ के प्रयास बढ़े

धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी में हिंसा की घटनाओं में आई कमी लेकिन घुसपैठ के प्रयास बढ़े
न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
5 अगस्त 2019 को विशेष प्रावधानों व सुविधाओं वाली धारा 370 और 35ए खत्म होने के बाद जम्मू-कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ने की चेतावनी फुस्स साबित हुई हैं. सरकार ने आंकड़ों के जरिए बताया कि ऐतिहासिक दिन के बाद आतंकवादी हिंसा में भारी कमी आई है. हालांकि, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ में बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है. इस दौरान 157 आतंकवादियों को पकड़ने में भी सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है.
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने लोकसभा में बताया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मी घाटी में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में गिरावट आई है. 5 अगस्त 2019 से 27 नवंबर 2019 तक की 115 दिनों की अवधि के दौरान 88 घटनाएं हुई हैं जबकि 12 अप्रैल 2019 से अगस्त 2019 तक ऐसी घटनाओं की संख्या 106 थी.
दूसरी ओर, मंत्री ने कहा कि सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों की संख्या में वृद्धि हुई है. 5 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक 88 दिन की अवधि के दौरान 84 प्रयास हुए हैं. इसके विपरीत 9 मई 2019 से 4 अगस्त 2019 तक घुसपैठ के 53 प्रयास किए गए. इसके विपरीत, इस अवधि के दौरान अनुमानित शुद्ध घुसपैठ 32 से बढ़कर 59 हो गई है.
श्री रेड्डी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुसरण करते हुए सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई कर रहे हैं. सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू और कश्मीर में आतंकी हमलों और सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए सीमा पार से समर्थित और प्रायोजित आतंकी संगठनों की मंशा के बारे में इनपुट्स मिलते रहते हैं.
जम्मू और कश्मीर में सीमा पार आतंकवाद के इन इनपुटों और पिछले इतिहास के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन (CASO) सहित सभी आवश्यक सावधानियों और निवारक कदमों को आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सक्रिय तरीके से व्यवहार किया जाता है और वर्ष 2019 के दौरान अब तक  157 आतंकवादियों को निष्प्रभावी कर दिया गया है. इसके अलावा, सुरक्षा ग्रिड ने अवशिष्ट आतंकवादियों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं.
श्री रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है. इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर सीमा बाड़ लगाना, बेहतर खुफिया जानकारी और परिचालन समन्वय के साथ बहु-स्तरीय तैनाती, सुरक्षा बलों को उन्नत हथियारों से लैस करना और घुसपैठियों के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई करना शामिल है.

 


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