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1143 कामचोर आईएएस की समीक्षा कर 11 अफसरों को समय से पहले सेवानिवृत्ति

1143 कामचोर आईएएस की समीक्षा कर 11 अफसरों को समय से पहले सेवानिवृत्ति
न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स
व्यवस्था पर बोझ बन चुके लोगों को खोजने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 1,100 से अधिक अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा की है. शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि जिन अधिकारियों ने 25 साल की सेवा पूरी कर ली है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं, उनकी कड़े मापदड़ों पर केंद्र सरकार ने समीक्षा कराई है.
अखिल भारतीय सेवाओं के डेथ-कम-रिटायरमेंट बेनेफिट्स  (Death-cum-Retirement Benefits) नियम, 1958 के तहत 2015 से 2018 के दौरान सही प्रदर्शन न करने वाले अफसरों की जाँच करने के लिए कुल 1,143 IAS अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा की गई है.
नियमों के मुताबिक संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार किसी आईएएस अधिकारी को लिखित रूप में कम से कम तीन महीने पूर्व नोटिस या तीन महीने के वेतन और ऐसे नोटिस के बदले भत्ते देकर सार्वजनिक हित में सेवानिवृत्त होने को कह सकती है.
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,143 अधिकारियों में से छत्तीसगढ़ कैडर के दो से चार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों (AGMUT कैडर) और बिहार कैडर से एक-एक को जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्ति की सिफारिश की गई है. कुल 11 आईएएस अफसरों को समय से पहले सेवानिवृत्ति दी जा रही है. हालांकि, सामाजिक प्रतिष्ठा को देखते हुए उन अधिकारियों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है.
कार्मिक विभाग के आंकड़ों के अनुसार भारत के ‘स्टील फ्रेम’ माने जाने वाले IAS के 5,104 अधिकारी देश भर में काम कर रहे हैं. हालांकि, ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने केंद्र की ओर से बार-बार याद दिलाने के बावजूद अपने राज्य में तैनात आईएएस अधिकारियों के कार्य की समीक्षा नहीं की है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी को बताया कि आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड के राज्यों ने 25 साल की सेवा के संबंध में अधिकारियों के रिकॉर्ड की गहन समीक्षा नहीं की है.
गौरतलब है कि मोदी सरकार की कामचोर और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे आईएएस और आईपीएस की समय से पहले सेवानिवृत्ति नीति नीति-नियंता अफसरों के लिए भारी पड़ रही है. हालांकि, विरोधी दलों की सरकारों वाले राज्यों में इस योजना के अमल में न आ पाने से वहां की जनता भ्ष्ट और कार्यों में टालमटोल का रुख अख्तियार करने वाले आईएएस में हड़कंप मचा हुआ है.

 

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