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मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, नौकरियों और शिक्षा में गरीब सवर्णों को भी 10 फीसद आरक्षण

न्यूज डेस्क, नेशनलव्हील्स       
एससी/एसटी कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने और नौकरियों में एससी/एसटी की पदोन्नति को लेकर नाराज सवर्णों को मनाने के लिए मोदी सरकार ने लोक सभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक दांव चला है. सरकार ने गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले का लोकसभा चुनाव में व्यापक असर पड़ सकता है. माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए मोदी सरकार ने यह दांव आजमाया है. आरक्षण का यह मौका नौकरियों और शिक्षा में मिलेगा.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार ने इसका फैसला कर लिया है. माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में संघर्ष के बाद भी मिली हार के पीछे सवर्ण जातियों की नाराजगी भी है. स्थानीय स्तर पर मिले इनपुट के बाद सरकार ने आरक्षण का दांव आजमाया है. गौरतलब है कि सबसे पहले इस फार्मूले को गुजरात में अपनाया गया है. पिछले दिनों मराठियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की थी.
82 फीसदी हिन्दुओं की आबादी में सवर्ण जातियों का 22 फीसदी मत माना जाता है. कांग्रेस के कमजोर होने के बाद सवर्णों में बहुसंख्यक वोट भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में जाता रहा है लेकिन केंद्र सरकार के कुछ फैसलों को लेकर सवर्ण जातियों मेें नाराजगी देखी गई है. हालांकि, सवर्णों की ओर से आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग अरसे से उठाई जाती रही है. सरकार के इस फैसले का चुनावी असर भी दिखना तय है.
राजनीतिक पार्टियों में पिछले कुछ समय से बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10 फीसदी की आरक्षण की आवाज भी उठा चुकी हैं. हालांकि, उनकी यह आवाज सत्ता से हटने और एससी/एसटी मतों में भाजपा की सेंधमारी के बाद आई है. पिछले दिनों लखनऊ में प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी इस मांग को बुलंद किया था.

 

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