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शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना चलाई जाए – DyCM केपी मौर्य

शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना चलाई जाए – DyCM केपी मौर्य

75 नए विकास खंडों के गठन के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई जाए कमेटी सभी बिंदुओं पर किया जाए अध्ययन। ग्राम्य विकास विभाग की मासिक पत्रिका का प्रकाशन शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम स्वनिधि योजना चलाए जाने से ग्रामीण क्षेत्रों में रेहड़ी ,पटरी दुकानदारों को अपना उद्यम/व्यवसाय करने में आसानी और सुगमता होगी। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर  निर्धारित प्लेटफार्म पर रखें। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह मनरेगा में 100दिन काम करने वाले श्रमिकों का श्रम विभाग के पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया  जाना सुनिश्चित करें, ताकि श्रम विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ श्रमिक उठा सकें,कहा कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में उनका भरपूर सहयोग किया जाय। इस हेतु उन्हें व उनके परिवार को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। पंचायतो में कार्यरत रोजगार सेवकों/पंचायत सहायकों को प्रतिदिन कम से कम 05 मजदूरो का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाय। कहा कि बीओसी बोर्ड को श्रमिकों का आधार नम्बर व मोबाइल नम्बर दिया जाय। कहा कि जिलों के अधिकारी फील्ड का लगातार भ्रमण करें।श्री केशव प्रसाद मौर्य आज विधान भवन के कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन व उनकी प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

श्री मौर्य ने कहा कि मनरेगा में 100 दिन काम करने वाले अकुशल श्रमिकों को ‘उन्नति’ प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया जाए। ताकि कुशल श्रमिक के रूप में काम करके वह अपनी आमदनी बढा़ सकें। इन मजदूरों को 40 दिन प्रशिक्षण दिये जाने का प्राविधान है और इस अवधि में इन श्रमिकों को मनरेगा की प्रतिदिन मजदूरी के हिसाब से भुगतान किया जायेगा। कहा कि मनरेगा मजदूरों की बच्चों की देखभाल के लिए साइट पर क्रेज बनाए जांए। यहां पर पीने के शुद्ध पानी, छाया, खिलौने आदि की व्यवस्था कराने के साथ व मनरेगा गाइड लाइन में निर्धारित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। कहा कि याद रहे कि  क्रेच में शारीरिक रूप से  अपेक्षाकृत कमजोर या  दिव्यांग लोगों को रोजगार देकर उन्हें लाभान्वित किया जाय यदि ऐसे आसानी से उपलब्ध न हों, तो बाकी मजदूरों को ही थोडे़-थोडे़ दिन के लिए इस काम में लगाया जा सकता है। क्रेज की वीडियो व फोटो, सोशल मीडिया में डाली जांय

कहा कि 75 नए विकास खंडों के गठन के बारे में ज्वाइंट कमिश्नर की अध्यक्षता में  कमेटी  बनाई जाए, जो सभी  पहलुओं/बिंदुओं पर अध्ययन करते हुये नये विकास खण्ड के औचित्य व आवश्यकताओं पर विस्तृत रिपोर्ट बनाकर प्रस्ताव देना सुनिश्चित करें। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की मासिक पत्रिका का प्रकाशन शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाए, इससे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये जा रहे नित नये व उल्लेखनीय कार्यों के साथ-साथ अन्य विविध व उपयोगी जानकारी विभाग से जुड़े लोगों के साथ-साथ आम जनमानस को भी हो सकेगी और ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों में तेजी आयेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि गांवों में चक रोटों को खाली कराकर मनरेगा के तहत पक्के कार्य कराए जाएं, इससे चक रोटों में अतिक्रमण के कारण कहीं-कहीं कानून व्यवस्था की समस्याएं आती है, इसके स्थाई रूप से पक्का बन जाने पर कानून व्यवस्था की समस्या भी नहीं पैदा होगी, आवागमन के लिए सुगम रास्ता मिलेगा और मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। कहा कि अमृत सरोवरो की चर्चा पूरे देश में है, बनाये जा रहे अमृत सरोवरो की डाकूमेन्ट्री फिल्म बनाई जाए और उसको सोशल मीडिया में अपलोड करने के साथ-साथ अधिक से अधिक प्रसार कराया जाए।

उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बी0सी0 सखियों के माध्यम से मनरेगा मजदूरों का भुगतान हफ्ते में दो बार साइट पर ही कराया जाए,इससे योजना में और अधिक पारदर्शिता आयेगी श्रमिकों का समय से भुगतान तो होगा ही,  बी0सी0 सखियों को भी लाभ होगा। कहा कि जिलों में दिशा की बैठकें निर्धारित समय के अंदर अनिवार्य रूप से कराई जाए। यह भी निर्देश दिए कि गांवों में बनाए जाने वाले अंत्येष्ठि स्थलों के प्रस्ताव विधायकों से लिए जांए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मनरेगा सहित किसी भी योजना का पैसा होल्ड नही नही रहना चाहिए। जहां जो रिलीज करना है, अतिशीघ्र किया जाए।

बैठक में राज्यमंत्री ग्राम्य विकास विभाग विजय लक्ष्मी गौतम, ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी, अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार, मिशन निदेशक, यूपीआरआरडीए भानु चन्द गोस्वामी, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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