National Wheels

मांग : सभी परिषदीय विद्यालयों को मिलें कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक और चौकीदार

मांग : सभी परिषदीय विद्यालयों को मिलें कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक और चौकीदार

प्रयागराज  :  उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ ने सभी परिषदीय विद्यालयों के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर लिपिक और चौकीदार की नियुक्ति की मांग उठाई है। संघ के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन सौंपकर परिषदीय विद्यालयों से जुड़े शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की अंतरजनपदीय स्थानांतरण, पुरुष शिक्षकों को सीसीएल, पदोन्नति पर समान वेतन, सभी विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक पद सृजन आदि मुद्दों से उन्हें अवगत कराया है।

शिक्षक संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश मिश्र और महामंत्री अरुणेंद्र कुमार वर्मा ने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद से मुलाकात कर शिक्षकों के मुद्दों से उन्हें अवगत कराया। इसमें 1 अप्रैल 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के साथ ही राज्य कर्मचारियों की भाग शिक्षकों के लिए भी कैशलैस हेल्थ इंश्योरेंस की मांग उठाई है।

पदोन्नति पर वित्त मंत्रालय के आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन 17140 / 18150 लागू कर वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। सभी परिषदीय विद्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिपिक और चौकीदार के पद सृजन के साथ सभी विद्यालयों के लिए प्रधानाध्यापक पद सृजित करने की मांग उठाई गई है।

मांग की कि केंद्र की करण पुरुष शिक्षकों को भी बाल निकाल देखभाल अवकाश किया जाए जिससे एकल पुरुष परिवार वाले शिक्षकों के बच्चों से समुचित देखरेख की जा सके। आकांक्षी जनपद के शिक्षकों को भी अंतर्जनपदीय स्थानांतरण की सुविधा दी जाए। यदि यह संभव न हो तो एक आकांक्षी जनपद से दूसरे आकार की जनपद में स्थानांतरण की सुविधा मिलनी चाहिए।

शिक्षक संघ में सभी परिषदीय शिक्षकों के लिए अर्द्ध दिवस अवकाश की मांग की गई। साथ ही शीतकालीन अवकाश की व्यवस्था को समाप्त कर उसकी जगह अर्जित अवकाश की मांग उठाई गई। कन्वर्जन कास्ट बढ़ाने, मृतक आश्रितों की नियुक्ति अधिकतम 3 माह में पूरी करने और योग्यतानुसार शिक्षक या लिपिक 1 पदों पर नियुक्त करने की मांग भी उठाई गई।

शिक्षक दंपति, गंभीर रोग से पीड़ित या दिव्यांग शिक्षकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता देने, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखने, अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर ₹40000 करने समेत 17 सूत्री ज्ञापन स्कूल शिक्षा महानिदेशक हो सौंपा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.