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बड़ा फैसला: यूएई और दक्षिण कोरिया से 2.5 अरब डॉलर का रक्षा सौदा रद्द, देश में बनेंगे हथियार

बड़ा फैसला: यूएई और दक्षिण कोरिया से 2.5 अरब डॉलर का रक्षा सौदा रद्द, देश में बनेंगे हथियार

केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत संयुक्त अरब अमीरात और दक्षिण कोरिया से 2.5 अरब डॉलर से अधिक के आयात अनुबंधों को अंतिम चरण में रद्द कर दिया है। दरअसल भारत की नई पहल ‘आत्मनिर्भर भारत’ को ध्यान में रखते हुए अब इस अनुबंध को ही समाप्त कर दिया गया है। अब सेनाओं के लिए इन हथियारों का निर्माण भारत में ही ‘मेक इन इंडिया’ के तहत किया जायेगा।

‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत रक्षा उद्योग होंगे मजबूत

भारतीय सेना की जरूरतों को देखते हुए संयुक्त अरब अमीरात से सीबीक्यू कार्बाइन और दक्षिण कोरिया से सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए 2.5 अरब डॉलर से अधिक का सौदा तय किया गया था। यूएई की हथियार निर्माता कंपनी काराकल को सेना के लिए 93,895 क्लोज क्वार्टर कार्बाइन (सीबीक्यू) की आपूर्ति के लिए 2018 में शॉर्टलिस्ट किया गया था। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस कंपनी ने फास्ट ट्रैक खरीद के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। इसी तरह दक्षिण कोरिया की कंपनी हनवा को सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। दोनों सौदे लगभग आखिरी चरण में थे लेकिन इसी बीच रक्षा मंत्रालय ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए हथियारों के आयात पर प्रतिबंद्ध लगा दिया।

पहले रूस को दिया गया था अनुबंध

इसी क्रम में रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में 2.5 अरब डॉलर से अधिक के दोनों आयात अनुबंधों को रद्द करने का निर्णय लिया गया।

सूत्रों ने बताया कि बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत ने कहा कि घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स को ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत रखा जाएगा। सेना को खरीदी जाने वाली कार्बाइन के एक चौथाई हिस्से की तत्काल जरूरत है, इसलिए फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाएगी।

सेल्फ प्रोपेल्ड एयर डिफेंस गन मिसाइल सिस्टम के मामले में भारतीय सेना चाहती है कि बंदूकों की पांच रेजिमेंट हों, जिन्हें अग्रिम पंक्ति की सेनाओं के साथ तैनात किया जा सके। दरअसल इन सौदों पर रूस ने विरोध जताया था, क्योंकि उस निविदा प्रक्रिया में रूस को बाहर करके कोरियाई कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया था।

दरअसल इन सौदों को हासिल करने के लिए रूस ने भी उन्नत तुंगुस्का एम 1 और पंटिसिर मिसाइल सिस्टम-104 सिस्टम के लिए बोली लगाई थी लेकिन इनकी गुणवत्ता ख़राब बताते हुए सेना के लायक नहीं बताया गया था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय में अधिग्रहण मामलों की निगरानी के लिए बनी समिति ने रूस से औपचारिक शिकायत की थी।

इस समिति ने अपनी जांच में यह सौदा अनुचित पाया और सिफारिश की है कि रूसियों को अपना सिस्टम सही साबित करने का एक और मौका दिया जाए। समिति का मानना है कि पुन: परीक्षण का मौका दिए जाने से नई मिसाल कायम होगी।

मेक इन इंडिया के तहत होगा निर्माण

यह सिफारिश अनुबंध की बातचीत में तेजी लाने के लिए थी लेकिन इस बीच रक्षा मंत्रालय ने ‘आत्मनिर्भर भारत’ के तहत रक्षा उद्योग को मजबूत करने के लिए हथियारों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी अब सेनाओं के लिए हथियारों का निर्माण भारत में ही ‘मेक इन इंडिया’ के तहत किया जायेगा। इसलिए नई योजनाओं को ध्यान में रखते हुए अब इस अनुबंध को ही समाप्त कर दिया गया है।

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