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#प्रान : नियुक्ति तिथि से राज्यांश उसी को, जिसकी कटौती भी तभी से

#प्रान : नियुक्ति तिथि से राज्यांश उसी को, जिसकी कटौती भी तभी से

प्रयागराज  : बेसिक शिक्षा विभाग के एनपीएस में आने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। शिक्षक और कर्मचारी चाहें तो नियुक्ति तिथि से न्यू पेंशन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। वेतन से कटौती के साथ राज्यांश भी प्राप्त होगा। सामान्य स्थितियों में प्रान (परमानेंट रिटायर्मेंट एकाउंट नंबर) खाता खुलने के बाद राज्यांश मिलेगा। हालांकि, माध्यमिक शिक्षा में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति तिथि के एक महीने बाद से ही राज्यांश का भुगतान योगी सरकार ने कर दिया है।

पुरानी पेंशन का मुद्दा जोर पकड़ने के साथ ही न्यू पेंशन स्कीम के लाभ से वंचित राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और गैर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य को लेकर सरगर्मी बढ़ी है। फिलहाल, प्रान रजिस्ट्रेशन के प्रयासों के शुरू होते ही यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि परमानेंट रिटायर्मेंट एकाउंट नंबर हासिल करने वालों के वेतन से 10 फीसदी कटौती और 14 फीसदी राज्यांश किस तिथि से मिलेगा ? अलग-अलग लोगों के दावे भी भिन्न-भिन्न हैं।

“नेशनल व्हील्स” से बातचीत में बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने कहा कि प्रान आवंटन की तिथि से ही कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन से कटौती शुरू की जाएगी। उसी तिथि से राज्यांश भी जमा होगा। प्रान सदस्यों को यह सुविधा भी मिलेगी कि वह नियुक्ति तिथि से कटौती करा सकते हैं। ऐसा करने पर वेतन से नियमित कटौती के साथ ही पिछली कटौती भी होगी। ऐसा करने वाले शिक्षकों को कटौती तिथि से राज्यांश भी प्राप्त होगा।

प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने मांग उठाई है कि कटौती किसी भी तिथि से हो, राज्यांश नियुक्ति तिथि से दिया जाए। वजह, राज्य सरकार की लापरवाही के कारण शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन से न्यू पेंशन स्कीम के तहत कटौती नहीं हुई। 2009 में नियुक्त शिक्षकों के वेतन से 2018, 2019 या उसके आसपास कटौती शुरू हुई। बड़ी संख्या ऐसे कर्मचारियों की है जिनके वेतन से कटौती तो हो रही है लेकिन उन्हें राज्यांश नहीं मिल रहा है। उनकी कटौती की रकम कहां जमा हुई? या वेतन से काटी गई रकम का वर्तमान मूल्य क्या है? इसका भी पता नहीं चल रहा है। इन्हीं खामियों के कारण पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है।

माध्यमिक शिक्षक संघ (चेतनारायण गुट) के मंडल अध्यक्ष व तिलक महाविद्यालय इंटर कॉलेज कोटवा प्रयागराज के प्रधानाचार्य मनोज सिंह ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत 14% राज्यांश का भुगतान नियुक्ति तिथि से जारी हो चुका है।

मनोज सिंह ने बताया कि 2005 में नियुक्त हुए शिक्षकों को अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों यानि 2016-17 में प्रान आवंटन हुआ। वेतन से कटौती भी तभी शुरू हुई। उस वक्त राज्यांश 10% था। योगी सरकार ने राज्यांश 14% कर दिया है। साथ ही राज्यांश का भुगतान नियुक्ति तिथि से खातों में जमा करा दिया है। हालांकि, अजय सिंह की तरह उनका भी कहना है कि पुरानी पेंशन की मांग यथावत जारी रहेगी।

वित्त नियंत्रक रवींद्र कुमार ने कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई आदेश नहीं है, जिसमें बिना कटौती के राज्यांश भुगतान के नियम हों। नियुक्ति तिथि से केवल उन्हीं शिक्षकों और कर्मचारियों को राज्यांश भुगतान किया जाएगा जो नियुक्ति तिथि से कटौती कराएंगे।

गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने एक महीने के अंदर एक अप्रैल 2005 और उसके बाद नियुक्त शिक्षकों और गैर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के प्रान रजिस्ट्रेशन का अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए जल्द ही बीआरसी पर विशेष कैंप लगने शुरू हो जाएंगे। प्रान रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले शिक्षकों के साथ अफसरों की भी लापरवाही मानी जाएगी।

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