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प्रयागराज के समाज कल्याण अधिकारी रहे प्रवीण कुमार सिंह के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक

प्रयागराज के समाज कल्याण अधिकारी रहे प्रवीण कुमार सिंह के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक

सौरभ सिंह सोमवंशी लखनऊ,

हाईकोर्ट ने प्रयागराज के समाज कल्याण अधिकारी रहे प्रवीण कुमार सिंह के निलम्बन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। श्री सिंह को गत 23 मई को नियमों के विरीत काम करने के आरोप में निलम्बित किया गया था।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेश चन्द्र त्रिपाठी ने आज अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता प्रवीण कुमार सिंह पर लगे आरोप आधारहीन और गलत प्रतीत होते हैं। गौरतलब है कि गत 23 मई को समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव ने तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह को निलंबित कर दिया था उन पर जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर नियमों की अवहेलना करते हुए प्रभार देने का आरोप लगाया गया। इसके अलावा कागजातों तथा बिल को प्रभारी प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर कराए बगैर ही स्वीकृत करने का भी आरोप है।
शासनादेश के अनुसार प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने की स्थिति में उसी विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता को प्रभार सौंपा जाना चाहिए। इसके विपरीत कौड़िहार व सुरवल सहनी सर्वोदय बालिका विद्यालयों में प्रधानाचार्य का प्रभार अधीक्षक को दे दिया गया। निदेशालय के निर्देश के बाद कौड़िहार में तो अधीक्षक को हटाकर वरिष्ठम प्रवक्ता को प्रधानाचार्य का प्रभार सौंपा गया लेकिन सुरवल सहनी में इस आदेश की अनदेखी की गई परंतु हाई कोर्ट द्वारा या गलत नहीं पाया गया और प्रवीण सिंह पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने बिल आदि पर प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर नहीं कराए। उप निदेशक समाज कल्याण की जांच में भी यही बातें सामने आईं।
प्रवीण सिंह ने अपने निलम्बन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर न्यायालय ने उनके निलम्बन पर स्टे लगाते हुए उन्हंे जांच में सहयोग करने और एक सप्ताह में अपने जवाब दाखिल करने को कहा है।

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