By दिल्ली उच्च न्यायालय (हाईकोर्ट) ने दिल्ली सरकार को मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए दोषी लोगों व संस्थानों पर लगाए गए जुर्माने की राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने पर विचार का निर्देश दिया है।
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