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दिल्ली: उच्च न्यायालय ने सेना में केवल महिला नर्सों के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, 29 जुलाई को सुनवाई

याची ने कहा कि इस तरह का भेदभाव संवैधानिक योजना के विपरीत है और इसलिए, पूर्व दृष्टया असंवैधानिक, अवैध और मनमाना है।
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